बिहार में दिमाग़ी बुखार से क़रीब 100 बच्चों की मौत हो चुकी है। दिन ब दिन यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मीडिया रिपोर्टों में मुज़फ़्फ़रपुर की बदहाल व्यवस्था की तस्वीर पेश की जा रही है।
वहीं दूसरी तरफ़ कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों के साथ हिंसा ने पूरे देश के डॉक्टरों को आंदोलनरत कर दिया है और एम्स जैसे संस्थानों में इलाज प्रभावित हो रहा है। अस्पतालों की कमी, बिना डॉक्टरों का वॉर्ड, बिना प्रशिक्षण वाला स्टाफ़ और फ़ंड का बड़ा संकट है।
ऐसी कई और समस्याओं से जूझ रहा भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र दशकों से दलदल में धंसता जा रहा है। भारत दावा करता है कि जियोपॉलिटिकल सूची में देश की रैंकिंग बढ़ती जा रही है लेकिन यहां स्वास्थ्य सेवाओं की हालत उसके इस दावे को शक में दायरे में खड़ा करते हैं। भारत दावा करता है कि जियोपॉलिटिकल सूची में देश की रैंकिंग बढ़ती जा रही है लेकिन यहां स्वास्थ्य सेवाओं की हालत उसके इस दावे को शक में दायरे में खड़ा करते हैं।
कई गांवों में हेल्थ प्रोफ़ेशनल के मामले में भारत कई अफ्रीकी देशों से पीछे हैं। स्वास्थ्य सेवा पर भारत का कम खर्च सालों से जानकारों के लिए एक चिंता का विषय है। दुनिया की छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत अपनी जीडीपी का महज 1.5 फ़ीसदी ही स्वास्थ्य सेवा पर खर्च करता है, जो दुनिया के सबसे कम खर्च करने वाले देशों में से एक है।
भारत ने अपने अंतरिम बजट में रक्षा के लिए जीडीपी का 10.6 प्रतिशत ख़र्च करने की बात कही जो स्वास्थ्य के मुकाबले पांच गुना ज़्यादा है। साल 2017 में भाजपा सरकार ने यह वादा किया था कि 2025 तक देश की कुल जीडीपी का 2.5 प्रतिशत स्वास्थ्य बजट पर खर्च किया जाएगा।
अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सरकार के लिए चुनौती है, लेकिन एक और चुनौती जो अभी मोदी सरकार के सामने विशालकाय आकार लिए खड़ी है और वह है देश की चरमरा चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था।
